जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी, 8000 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया, आर्मी-वायुसेना हाई अलर्ट पर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 5, 2019 13:11 IST2019-08-05T13:05:12+5:302019-08-05T13:11:54+5:30
इन जवानों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम के साथ देश के अन्य राज्यों के जवानों को एयरलिफ्ट के जरिए कश्मीर घाटी घाटी भेजा जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की तैयारी, 8000 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया, आर्मी-वायुसेना हाई अलर्ट पर
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (5 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश करने के बाद 8000 जवानों को विमानों के जरिए जम्मू-कश्मीर भेजा जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा मेंजम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया है।
एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक 8000 जवानों को को कश्मीर घाटी भेजा जा रहा है। इन जवानों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम के साथ देश के अन्य राज्यों के जवानों को एयरलिफ्ट के जरिए कश्मीर घाटी घाटी भेजा जा रहा है।
Close to 8,000 paramilitary troops airlifted and moved in from Uttar Pradesh, Odisha, Assam and other parts of the country to the Kashmir valley. Troops induction still going on. pic.twitter.com/9y4P8RlBuT
— ANI (@ANI) August 5, 2019
वहीं, ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थलसेना-वायुसेना को हाईअलर्ट पर रखा गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 50 कंपनियां, बीएसएफ की 10 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 30 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां तैनात की गई थी।
Indian Army and Indian Air Force have been put on high alert, following revoking of Article 370 and other decisions announced by Government of India. pic.twitter.com/STCOnhHgnH
— ANI (@ANI) August 5, 2019
मालूम हो कि अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी। शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी।
गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। राज्यसभा में इस दौरान कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए हंगामा किया और आसन के समक्ष धरने पर बैठ गये। इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे लंबी बैठक चली। समझा जाता है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।