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उत्तराखंड में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

By भाषा | Updated: August 15, 2021 17:08 IST

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देहरादून, 15 अगस्त उत्तराखंड में रविवार को 75 वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया और यहां पुलिस लाइंस में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया।

धामी ने इस मौके पर अपने संबोधन में दिवंगत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में उनके नाम से प्रकृति संरक्षण पुरस्कार शुरू करने तथा 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं के छात्रों को नि:शुल्क टैबलेट देने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने आजादी को महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का प्रतिफल बताया और कहा कि इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और देश को एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी 130 करोड़ भारतवासियों को अपना हाथ बढ़ाना होगा।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत बहुगुणा के प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी स्मृति में ‘सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’ शुरू किया जा रहा है जिसके तहत दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

धामी ने राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए उन्हें नि:शुल्क टैबलेट देने की भी घोषणा की और कहा कि इन टैबलेट में सभी शिक्षण सामग्री पहले से अपलोड रहेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली खाद्य सामग्री का वितरण भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य की संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना करने, बडे़ शहरों जैसे देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में यातायात समस्या के निस्तारण के लिए आउटर रिंग रोड बनाने, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास करने तथा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए लगभग 25 हजार घर बनाने की भी घोषणा की।

धामी ने कहा कि प्रदेश में पलायन और भूमि की अनधिकृत खरीद-फरोख्त के संबंध में जनता द्वारा व्यक्त की जा रही चिंता के मद्देनजर राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है जिससे पहाड़ की संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या की रोकथाम के लिए शीघ्र ही केंद्र के साथ मिलकर 'हिम प्रहरी' योजना लागू की जाएगी जबकि भू-कानून को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो भूमि संरक्षण के साथ ही रोजगार एवं निवेश संबंधी विषयों का भी ध्यान रखेगी।

देवस्थानम बोर्ड के संबंध में तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का ध्यान रखने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता मनोहरकांत ध्यानी से आग्रह किया गया है कि वह बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि जनभावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके।

धामी ने कहा कि उनकी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं और विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों तथा बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है।’’

उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीद सैनिकों के परिवारजनों के साथ खड़ी है और उनके परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यतानुसार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अंलकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है।

उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उत्तराखंड में अगले चार महीने में शत प्रतिशत टीकाकरण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कोविड प्रभावित पर्यटन एवं परिवहन क्षेत्र को लगभग 200 करोड़ रुपये का तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को 205 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में राज्य सरकार ने विकास के हर मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में हमारा स्थान तीसरा हो गया है जबकि ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी सूचकांक में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है।’’

धामी ने कहा कि वंदना कटारिया के महिला हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर प्रदेश में नई खेल नीति लाने का निर्णय किया गया है जिसमें देहरादून में 'खेलो इण्डिया राज्यस्तरीय केंद्र' और 'खेल विज्ञान केंद्र' का निर्माण किया जाएगा तथा सभी 13 जिलों में न्यूनतम एक केंद्र स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों, खिलाड़ियों, पर्वतारोहियों, चिकित्सकों, पर्यावरण मित्रों एवं विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में हॉकी में वन्दना कटारिया, फुटबॉल में अनिरुद्ध थापा, मुक्केबाजी में निवेदिता कार्की एवं उप क्रीड़ाधिकारी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षक के.जे.एस. कलसी को पुरस्कृत किया गया।

प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्रतता दिवस समारोह मनाया गया जहां जिलों में मंत्रियों तथा जिलाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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