70,000 कुर्सियां, कई राज्य के सीएम मेहमान, कल शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे, परिवार के पहले सदस्य, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 27, 2019 17:01 IST2019-11-27T15:56:07+5:302019-11-27T17:01:37+5:30
पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाकरे बृहस्पतिवार शाम मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेता उद्धव ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सदस्य होंगे।
शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिये मध्य मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाकरे बृहस्पतिवार शाम मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेता उद्धव ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले सदस्य होंगे।
शिवसैनिकों का शिवाजी पार्क से भावनात्मक जुड़ाव रहा है, जहां पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे दशहरा रैली को संबोधित किया करते थे। बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ने भी इस परंपरा को बरकरार रखा। बाल ठाकरे का अंतिम संस्कार भी शिवाजी पार्क के एक कोने में किया गया था, जिसे शिवसैनिक "शिवतीर्थ" कहते हैं।
शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अधिकारी ने कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) विनय चौबे समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को समारोह स्थल पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।
शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है, लिहाजा समारोह स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये जाएंगे।" अधिकारी ने कहा कि सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।
साथ ही भीड़ पर नजर रखने के लिये ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने आगंतुकों और वीवीआईपी मेहमानों के वाहनों की पार्किंग जैसे मुद्दों पर भी यातायात प्रबंधन के साथ चर्चा की। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में बंबई उच्च न्यायालय ने शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बुधवार को सुरक्षा संबंधी चिंता जताई और कहा कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का यह नियमित सिलसिला नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने एक एनजीओ की याचिका पर वर्ष 2010 में इस क्षेत्र को ‘साइलेंस जोन’ घोषित कर दिया था।