देहरादून, छह अगस्त केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 42 सडकों और पुलों के लिए 615.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 615.48 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के तहत नवंबर 2000 में राज्य गठन के बाद से 2017 तक के 17 वर्षों में राज्य के लिए इस मद में 614.85 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए जबकि पिछले चार वर्षों में 1124.25 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां मिली हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सडक पविहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्वीकृतियों से प्रदेश में सड़क और सेतु निर्माण के कार्यों में तेजी आएगी और आम जनमानस का आवागमन आसान एवं आरामदायक होगा।
उन्होंने कहा कि इससे सड़क मार्गों में लगने वाले जाम की स्थिति भी सुधरेगी तथा यातायात सुलभ होगा। सड़कों को विकास की धुरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खासतौर पर विषम पर्वतीय भूभाग वाले उत्तराखंड के विकास में सड़कों की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्ष में निर्माण के लिए समय की अल्प उपलब्धता और सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए केंद्र की यह सहायता प्रदेश के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होगी।
धामी ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश के 32,000 करोड़ रुपये के अन्य प्रस्ताव भी केंद्र के पास हैं। उन्होंने कहा, ‘‘उनके लिए मैं जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध करूंगा। इनका शिलान्यास भी अभी इसी साल होना है।’’
उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में प्रमुख रूप से लगभग 12,000 करोड रुपये की लागत से बनने वाला यहां डाटकाली से शुरू होकर दिल्ली जाने वाला एलीवेटेड सड़क मार्ग है जबकि इसके अलावा 20 हजार करोड रुपये के अन्य प्रस्ताव हैं।
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