नयी दिल्ली, 24 मई चुनाव अधिकार संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल सरकार के मंत्रिमंडल में बारह मंत्रियों ने अपने चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है।
केरल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 21 में से 20 मंत्रियों के स्व-घोषित हलफनामों का विश्लेषण किया है, जिनमें पिनराई विजयन भी शामिल हैं, जिन्होंने 20 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूरी तरह और ठीक से स्कैन किया गया हलफनामा उपलब्ध नहीं होने के कारण माकपा नेता और मंत्री वी शिवनकुट्टी के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया जा सका।
रिपोर्ट के अनुसार, 12 या 60 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं जबकि पांच या 25 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
विश्लेषण किए गए 20 मंत्रियों के हलफनामे में से 13 या 65 प्रतिशत 'करोड़पति' हैं और 20 मंत्रियों की औसत संपत्ति 2.55 करोड़ रुपये है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "सबसे अधिक घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री तनूर विधानसभा क्षेत्र के वी अब्दुरहिमन हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 17.17 करोड़ रुपये की बताई है। सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री चेरथला विधानसभा क्षेत्र के पी प्रसाद हैं, जिनकी संपत्ति 14.18 लाख रुपये है।"
उसमें कहा गया है कि आठ या 40 प्रतिशत मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठ से 12 के बीच घोषित की है, जबकि 12 मंत्रियों ने स्नातक स्तर या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल 13 (65 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपनी आयु 41-60 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि सात (35 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपनी आयु 61-80 वर्ष के बीच घोषित की है और 20 मंत्रियों में से तीन महिलाएं हैं।"
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्रियों ने 20 मई को शपथ ली थी।
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