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शाम छह बजे के मुख्य समाचार

By भाषा | Updated: September 8, 2021 18:35 IST

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नयी दिल्ली, आठ सितंबर बुधवार को शाम छह बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं :

दि44कृषि कानून समिति सदस्य

कृषि कानून : न्यायालय नियुक्त समिति के सदस्यों ने रिपोर्ट को शत प्रतिशत किसानों के पक्ष में बताया

नयी दिल्ली/ पुणे, राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर लंबे वक्त से जारी किसान प्रदर्शनों के जल्द समाधान की उम्मीद जताते हुए,विवादास्पद कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय नियुक्त द्वारा समिति के एक सदस्य ने बुधवार को कहा कि समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट “शत प्रतिशत” किसानों के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए।

दि47न्यायालय लीड पत्रकार

‘प्राथमिकी रद्द कराने के लिए सीधे शीर्ष अदालत आने की पत्रकारों के लिए अलग व्यवस्था नहीं की जा सकती’: न्यायालय

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह नहीं चाहता कि प्रेस की स्वतंत्रता कुचली जाए लेकिन पत्रकारों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कराने के लिए सीधे उसके पास चले जाने के लिए वह उनके लिए एक अलग व्यवस्था नहीं बना सकता।

दि35अफगान भारत रूस

डोभाल व शीर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारी ने अफगान संकट पर बातचीत की

नयी दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष जनरल निकोलाय पेत्रुशेव ने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद भारत, रूस तथा मध्य एशियाई क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित सुरक्षा प्रभावों के संबंध में बुधवार को विस्तृत बातचीत की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

प्रादे78बंगाल ममता प्रचार

उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है: ममता

कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भाजपा ने प्रतिशोध की अपनी राजनीति का अनुसरण करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

प्रादे67उखंड लीड राज्यपाल

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया

देहरादून, आठ सितंबर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को अपना कार्यकाल पूरा होने से दो साल पहले पद से इस्तीफा दे दिया।

प्रादे64असम उल्फा (आई) मध्यस्थ

शांति वार्ता के लिए असम के मुख्यमंत्री को मध्यस्थ बनाने पर नहीं है कोई आपत्ति : उल्फा(आई)

गुवाहाटी, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा (स्वतंत्र) ने कहा है कि यदि शांति वार्ता के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा को केंद्र द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उल्फा (आई) ने कहा कि सरमा एक योग्य व्यक्ति हैं और वह इस समस्या के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानते हैं।

प्रादे51महाराष्ट्र एनआईए वाजे

वाजे ने अपने ड्राइवर से ‘एंटीलिया’ विस्फोटक मामले को ‘गोपनीय अभियान’ कहा था : एनआईए

मुंबई, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि इस साल फरवरी में जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के निकट एक एसयूवी वाहन में विस्फोटक रखे गए थे उस दिन पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने अपने साथ मौजूद आधिकारिक वाहन चालक को बताया था कि यह एक “गोपनीय अभियान” है।

वि13 संरा अफगान तालिबान

संरा सरकारों को मान्यता देने में शामिल नहीं होता : विश्व निकाय के उप प्रवक्ता ने कहा

संयुक्त राष्ट्र : अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व निकाय सरकारों को मान्यता देने में शामिल नहीं होता। साथ ही उन्होंने दोहराया कि बातचीत के जरिए बनी समावेशी सरकार से ही युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में स्थायी शांति आ सकती है।

वि23चीन तालिबान सरकार प्रतिक्रिया

तालिबान की अंतरिम सरकार ने ‘अराजकता’ खत्म की, व्यवस्था बहाली के लिये एक “जरूरी कदम” : चीन

बीजिंग, चीन ने बुधवार को कहा कि तालिबान द्वारा घोषित नए अंतरिम प्रशासन ने अफगानिस्तान में “अराजकता” को खत्म किया है और उसने इसे व्यवस्था बहाल करने के लिए “जरूरी कदम” करार दिया। यद्यपि उसने अपने उस रुख को दोहराया कि अफगान आतंकवादी समूह को एक व्यापक आधार वाली राजनीतिक संरचना का निर्माण करना चाहिए और उदार एवं विवेकपूर्ण घरेलू तथा विदेशी नीतियों का पालन करना चाहिए।

वि21अमेरिका अफगान तालिबान

अमेरिका ने कहा कि वह तालिबान सरकार को उसके कार्यों से आंकेगा

वाशिंगटन, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश तालिबान की ओर से घोषित नयी अफगान सरकार को आंक रहा है।

अर्थ46एलीआईसी- आईपीओ बैंकर

सरकार ने एलआईसी के आईपीओ प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की

नयी दिल्ली, सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के प्रबंधन के लिए गोल्डमैन साक्श (इंडिया) सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया सहित 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है।

अर्थ43पेट्रोलियम- उत्पाद शुल्क

पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूली से सरकार के राजस्व में 47 प्रतिशत वृद्धि

इंदौर, मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूली से सरकार का राजस्व करीब 47 प्रतिशत बढ़कर 97,938.91 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

खेल16खेल पुरस्कार लीड डोप

प्रतिबंध पूरा कर लिया है तो डोपिंग के दोषी भी राष्ट्रीय खेल सम्मान के पात्र: खेल मंत्रालय

नयी दिल्ली,खेल मंत्रालय ने डोपिंग के दागी खिलाड़ियों और कोच को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का पात्र बनाया है, बशर्ते उन्होंने अपना प्रतिबंध पूरा कर लिया हो। इस फैसले से मुक्केबाज अमित पंघाल जैसे खिलाड़ियों को फायदा होगा जो 2012 में ‘असावधानी’ के कारण उल्लंघन के चलते राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए दावेदारी पेश नहीं कर पाए।

खेल21खेल भारत इंग्लैंड वुड

भारतीय बल्लेबाजी विश्वस्तरीय, सटीक गेंदबाजी करने की जरूरत : वुड

मैनचेस्टर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने बुधवार को कहा कि भारत के पास विश्वस्तरीय बल्लेबाज हैं और गेंदबाजों को उनके सामने सटीक प्रदर्शन करना होगा।

द कन्वरसेशन से अनुबंध के तहत जारी खबरें:

वि14अफगान तालिबान अखुंद

अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर तालिबान की पसंद के अफगानिस्तान के लिया क्या है मायने?

स्टेट कॉलेज (अमेरिका), तालिबान ने सात सितंबर को घोषणा की कि मुल्ला हसन अखुंद को अफगानिस्तान का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है।

वि2511 सितंबर डब्ल्यूटीसी अवशेष

9/11 हमला: विश्व व्यापार संगठन की इमारतों का मलबा, जो बन गया अमेरिकी लोगों के लिये मुसीबत

एडिनबर्ग (ब्रिटेन), अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को 20 साल पूरे होने वाले हैं। इस हमले में हजारों को लोगों की मौत हुई थी और 40 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। हमले में न्यूयॉर्क शहर में स्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीसी) की दो गगनचुंबी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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