नयी दिल्ली, एक फरवरी सोमवार को पेश किये गये आम बजट में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए अगले वित्त वर्ष के वास्ते 54,581 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किये गये बजट में मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन -शहरी के लिए 2300 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।
सरकार ने देश में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) और मेट्रो सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 23,500 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं।
बजट में इस सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 6,450 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जबकि 2020-21 में यह 3,400 करोड़ रूपये था।
इस बार देश की पहली क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) परियोजना को जमीन पर उतार रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लिए 4,472 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं जबकि 2020-21 में यह 2,487 करोड़ रूपये था।
बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क में विस्तार एवं सिटी बस सेवा में वृद्धि कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।
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