श्रीनगर, पांच फरवरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समूचे जम्मू कश्मीर में उच्च गति की मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने की शुक्रवार को घोषणा की। केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर अगस्त 2019 में इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के ठीक 18 महीने बाद यह सेवा बहाल की जा रही है।
जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता और प्रधान सचिव रोहित कंसल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘समूचे जम्मू कश्मीर में 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है।’’
अधिकारियों ने बताया कि इस बारे में जम्मू कश्मीर का गृह विभाग जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगा।
सरकार ने पांच अगस्त 2019 को इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी, जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, और लद्दाख में बांट दिया गया था।
बाद में पिछले साल की शुरुआत में 2जी इंटरनेट सेवा बहाल की गयी थी और पिछले साल अगस्त में दो जिलों में कश्मीर क्षेत्र में गांदेरबल और जम्मू क्षेत्र में उधमपुर में उच्च गति की मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गयी थी।
यह कदम तब उठाया गया जब केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि एक विशेष समिति केंद्रशसित प्रदेश के 20 जिलों में से दो में प्रायोगिक आधार पर सेवा की शुरुआत करने पर विचार कर रही है।
उच्च गति की इंटरनेट सेवा केवल पोस्टपेड उपभोक्ताओं को मिल रही थी जबकि प्रीपेड उपभोक्ताओं को सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही दी जा रही थी।
मोबाइल पर 2जी इंटरनेट सेवा 25 जनवरी को बहाल की गयी थी।
उच्चतम न्यायालय एक एनजीओ की याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है जिसमें केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के खिलाफ अदालत के 11 मई के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
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