नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर दिल्ली मंत्रिमंडल ने बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए खाद्यान्नों की खरीद, वितरण और परिवहन की खातिर मंगलवार को 48.12 करोड़ रुपये मंजूर किए। इस कदम से लगभग 40 लाख लोगों को फायदा होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह उन जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत होगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। बयान में कहा गया है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से बाहर के लाभार्थियों के लिए खाद्यान्नों की खरीद, वितरण और परिवहन के लिए 48.12 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस फैसले से करीब 40 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा।
बयान में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने उन जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत दी है जो दिल्ली में रह रहे हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
दिल्ली सरकार ने 25 मई को ऐसे जरूरतमंद प्रवासी कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, भवन निर्माण कामगारों आदि को राहत देने के लिए मुफ्त राशन देने का फैसला किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन से प्रभावित हुए है।
बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे फिलहाल जारी रखने का फैसला किया गया।
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