नयी दिल्ली, आठ जून स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के तहत सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत दो लाख से अधिक गांवों की मदद के लिए 40,700 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की गयी है। जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में बताया। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जबकि राज्य 8,300 करोड़ रुपये खर्च करेंगे तथा शेष राशि अन्य स्रोतों से आयेगी।
जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने सोमवार को एसडब्ल्यूबी (जी) की प्रगति की समीक्षा की। मंत्रालय ने कहा, ‘‘स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण-दो का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में 40,700 करोड़ रुपये के निवेश से सूखा एवं गीला कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवस्था के जरिये दो लाख से अधिक गांवों की मदद करना है।’’
मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एमबीएम-जी की राष्ट्रीय योजना मंजूरी समिति (एनएसएससी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा, ‘‘केंद्र करीब 14,000 करोड़ रुपये की मदद करेगा, राज्य 8,300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेंगे। करीब 12,730 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग से मिलेंगे और 4,100 करोड़ रुपये मनरेगा से आयेंगे।’’ इसके अलावा राज्य 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि राज्य उद्योग मॉडल, सीएसआर और जैसी अन्य योजनाओं के जरिये निवेश करेंगे।
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