अगरतला, 25 नवंबर त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा के आरोपों के बीच 14 नगर निकायों के लिए बृहस्पतिवार सुबह शुरू हुए मतदान में पहले चार घंटों में 22 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव पल्लव भट्टाचार्य ने बताया कि सुबह 11 बजे तक 22 प्रतिशत मतदान हुआ।
उन्होंने कहा कि अब तक हिंसा होने या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(ईवीएम) खराब होने की कोई सूचना नहीं मिली है वहीं विपक्षी तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला किया गया और उन्हें मतदान से रोका गया।
अधिकारी ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल की दो कंपनियां और त्रिपुरा राज्य राइफल्स के 500 जवानों को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार तैनात किया गया है, इसके अलावा अन्य तैनातियां भी की गई हैं।
हालांकि,तृणमूल संचालन समिति के राज्य संयोजक सुबल भौमिक ने कहा, ‘‘कल रात तृणमूल कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के घरों पर हमला किया गया और उनके घरों में आग लगाने की कोशिश की गई। कम से कम पांच पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है और हमारे समर्थकों को मतदान करने से रोका गया है। पुलिस ने इन घटनाओं पर कुछ नहीं किया।’’
भौमिक ने त्रिपुरा में कानून-व्यवस्था चरमराने का आरोप लगाते हुए कहा,‘‘भाजपा ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को मजाक बना दिया है और अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गुंडों को आश्रय दिया है। लेकिन उन्हें भविष्य में मतदाताओं का सामना करना पड़ेगा। हम इस जन विरोधी दल और उसके नेताओं के खिलाफ लोगों को एकजुट करेंगे जिन्होंने राज्य में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है।’’
तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव शुरू होने पर अगरतला में कम से कम 20 ईवीएम में गड़बड़ी आई। माकपा के फुलन भट्टाचार्य ने भी आरोप लगाया कि लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाया जा रहा है।
वहीं भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है।
त्रिपुरा निकाय चुनावों में भाजपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वह अगरतला नगर निगम और 19 शहरी निकायों की कुल 334 सीटों में से 112 पर निर्विरोध जीत चुकी है। बाकी की 222 सीटों के लिए कुल 785 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 5, 94,772 पात्र मतदाता हैं।
उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों में मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएपीएफ की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का गृह मंत्रालय को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।
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