लखनऊ, 22 फरवरी उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट में समग्र शिक्षा अभियान के मद में 18,172 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपए और राज्य के प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों को जूते, मोजे और स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।
सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए निजी क्षेत्र की मदद भी ली जाएगी।
मैनपुरी, झांसी तथा अमेठी स्थित सैनिक स्कूलों के बचे हुए कार्यों को पूरा करने और गोरखपुर में एक नया सैनिक स्कूल बनवाने के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों के बचे हुए काम को पूरा कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य के हर असेवित मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत न्यून सकल नामांकन दर वाले 26 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पात्रता के आधार पर छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। इसके लिए समुचित धन की व्यवस्था कराई जाएगी।
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