गृह मंत्रालय को बजट में मिले 1,66,547 करोड़ रुपए, ज्यादातर राशि सीमा प्रहरी बलों एवं जनगणना के लिए

नयी दिल्ली, एक फरवरी गृह मंत्रालय को 2020-21 की तुलना में इस बार बजट में 11.48 फीसद बढ़ाकर 1,66,547 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर राशि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए और एक खासी रकम जनगणना संबंधी कार्यों के लिए है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश बजट के अनुसार जम्मू कश्मीर को 30,757 करोड़ रुपये और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये दोनों नए केंद्रशासित प्रदेश हैं।

बजट के आंकड़ों के अनुसार वित्तवर्ष 2021-22 के वास्ते गृह मंत्रालय के लिए 1,66,547 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं जबकि 2020-21 में उसे 1,49,387 करोड़ रूपये दिये गये थे।

सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 1,03,802.52 करोड़ रुपये और अगली जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए 3,768.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया है।

केंद्रीय योजनाओं और गृह मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए 1,641.12 करोड़ रुपये तथा आपदा प्रबंधन के लिए 481.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,317.41 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 4,661.12 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव को 2,204.59 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,440.56 करोड़ रुपये तथा पुडुचेरी को 1,729.79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस बार बीएसएफ के लिए 20,729.54 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं जबकि 2020-21 में यह राशि 19,377.83 थी यानी इस बल के आवंटन में 6.97 फीसद की वृद्धि की गयी है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी देश की सीमा की हिफाजत करता है।

इसी तरह आईटीबीपी के लिए 6,567.17 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है जो 2020-21 के 6,150.15 करोड़ रूपये से 6.78 फीसद अधिक है।

इसी प्रकार खुफिया ब्यूरो आईबी के लिए इस बार आवंटन 2,839.24करोड़ रूपये का किया गया है जो पिछली बार 2,433.89 करोड़ रूपये से 16.6 फीसद अधिक है।

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