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दिल्ली में ऐसे 150 स्थानों की पहचान की गई, जहां प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है: राय

By भाषा | Updated: October 5, 2021 17:16 IST

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नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सरकार ने ‘ग्रीन दिल्ली’ ऐप पर मिली शिकायतों के आधार पर ऐसे 150 स्थानों की पहचान की है, जहां प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है।

प्रदूषण विरोधी गतिविधियों की निगरानी एवं समन्वय के लिए पिछले साल ‘ग्रीन वॉर रूम’ और प्रदूषण करने वाली गतिविधियों से संबंधित शिकायतों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ‘ग्रीन दिल्ली’ ऐप लॉन्च किया गया था।

राय ने ऐप का ‘आईओएस वर्ज़न’ (आईफोन में चलने वाला) जारी करते हुए कहा, ‘‘ ऐप पर मिली 27,000 शिकायतों में से 23,000 से अधिक का निपटारा कर दिया गया है।’’ उन्होंने कहा कि ज्यादातर शिकायतें नगर निगमों, दिल्ली विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग से संबंधित थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐप पर मिली शिकायतों के आधार पर, हमने ऐसे 150 स्थानों की पहचान की है, जहां से प्रदूषण फैलने की सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं।’’ उन्होंने कहा कि इन 150 स्थानों की बारीकी से निगरानी के साथ ही संबंधित विभागों तथा अधिकारियों की मदद से निवारक कार्रवाई की जाएगी।

एक अधिकारी ने कहा कि शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर और ऐसे केंद्र सामने आ सकते हैं।

इससे पहले, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली में 13 ऐसे स्थानों की पहचान की थी, जहां प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है। ये स्थान रोहिणी, द्वारका, ओखला फेज -2, पंजाबी बाग, आनंद विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आर के पुरम, बवाना, मुंडका, नरेला और मायापुरी थे।

राय ने कहा कि सरकार ने 'ग्रीन वॉर रूम' को भी मजबूत किया है और यह प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 'ग्रीन वॉर रूम' में परियोजना प्रबंधन इकाई शामिल की गयी है। इकाई में शिकागो विश्वविद्यालय और ‘जीडीआई पार्टनर्स’ के विशेषज्ञ हैं। ‘वॉर रूम’ अक्टूबर से फरवरी तक चौबीसों घंटे काम करेगा।

राय ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भी 50 पर्यावरण इंजीनियरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।

सोमवार को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दस सूत्रीय ‘‘ शीत कार्रवाई योजना’’ की घोषणा की। केजरीवाल ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से कटाई के बाद बचे पुआल के प्रबंधन के लिए जैव अपघटक का नि:शुल्क छिड़काव सुनिश्चित करने की अपील की।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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