नयी दिल्ली, 22 जुलाई मध्य प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उज्जैन में प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जिला प्रशासन ने 144 अतिक्रमण हटाए हैं।
शीर्ष अदालत में दायर अनुपालन शपथपत्र में राज्य सरकार ने कहा कि 144 मकान अतिक्रमण हटाए गए हैं और संबंधित लोगों को पुनर्वास के लिए प्रशासन ने तीन-तीन लाख रुपये दिए हैं।
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने हालांकि सुनवाई के दौरान कहा कि अधिकारी अतिक्रमण क्यों होने देते हैं और पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। यह हर जगह हो रहा है।
शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सौरभ मिश्रा से पूछा कि पिछले साल सितंबर में अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में क्या सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं।
मिश्रा ने कहा, ‘‘हां, 500 मीटर के दायरे में सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं।’’
पीठ ने उज्जैन के जिला न्यायाधीश से कहा कि वह इस संबंध में निरीक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें और छह सप्ताह में रिपोर्ट दायर करें।
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