रांची, 27 अक्टूबर झारखंड सरकार ने राज्य में जल संचयन और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्य से 192 तालाब/बाँध/मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोंद्धार कार्य को स्वीकृति दी है। इनपर कुल 143 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में जल संचयन और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने के लिए अनवरत कार्य किया जा रहा है और इस कड़ी में सिंचाई विभाग ने जीर्णोंद्धार कार्य को स्वीकृति दी है।
उन्होंने बताया कि सरकार के गठन के तुरंत बाद जल संचयन / संरक्षण को गति देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ‘नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना’ जैसी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गयी थी।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी तालाब/बाँध/मध्यम सिंचाई योजनाओं की 100 प्रतिशत क्षमता से दोहन के उद्देश्य से जीर्णोंद्धार कार्य प्रारंभ किये गए हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचन क्षमता वर्तमान के 2,207 (दो हजार दो सौ सात) हेक्टेयर से बढ़कर 13,365 (तेरह हजार तीन सौ पैसठ) हेक्टेयर हो जाएगी।
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