गुवाहाटी, 14 जुलाई असम समझौते के अनुसार राज्य में करीब 1.4 लाख विदेशियों की पहचान की गई है और प्रशासन ने उनमें से अभी तक करीब 30,000 को निर्वासित कर दिया है। बुधवार को राज्य विधानसभा को यह जानकारी दी गई।
असम समझौते के अनुसार, 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम आने वाले ऐसे सभी विदेशियों, जो यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, का पता लगाकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे और उन्हें निर्वासित करने का कदम उठाया जाएगा।
असम गण परिषद के विधायक रामेन्द्र नारायण कालिता के सवाल के जवाब में असम समझौता लागू करने मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि अभी तक असम में अवैध रूप से रह रहे 1,39,910 अवैध प्रवासियों का पता लगाया गया है।
मंत्री ने बताया कि उनमें से 29,984 को असम से निर्वासित कर दिया गया है। हालांकि मंत्री ने इन विदेशियों की मूल नागरिकता के संबंध में कुछ नहीं बताया।
बोरा ने सदन को बताया कि 300 विदेशी अधिकरणों का गठन किया गया है जिनमें से सिर्फ 100 संचालित हो रहे हैं।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के संबंध में उन्होंने बताया कि काम 98.35 प्रतिशत पूरा हो चुका हैं।
बोरा ने कहा, ‘‘बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की आपत्ति के कारण करीमगंज जिले में 4.35 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने का काम शेष है।
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