दिल्ली पुलिस ने एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते पांच वर्षों के दौरान कुल 1,294 नाबालिगों ने खुदकुशी की। याचिका में देश में खुदकुशी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिये जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में पुलिस ने कहा कि वह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का “अक्षरश:” पालन करती है। उसने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुए खुदकुशी के मामलों का आंकड़ा रखती है और बीते पांच सालों में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा खुदकुशी किये जाने के 1,294 मामले सामने आए हैं।
वार्षिक आधार पर आंकड़े देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा खुदकुशी के 2014 में 188, 2015 में 211, 2016 में 227, 2017 में 242, 2018 में 277 और 2019 में 149 मामले सामने आए। दिल्ली पुलिस ने यह हलफनामा अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दिया है।
याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह आत्महत्या के विचार रखने वाले लोगों को परामर्श व सहायता उपलब्ध कराने के लिये कॉल सेंटर और हेल्पलाइन शुरू करें। इस याचिका पर न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 24 जनवरी को सुनवाई करने की उम्मीद है।