उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुये हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 17 जुलाई को सोनभद्र जिले के घोरावल क्षेत्र में बुधवार को दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में दस लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी और दर्जनों घायल हुये। मारे गये सारे लोग आदिवासी थे। देखते ही देखते पूरे गांव खून से लथ-पथ हो गया था। मरने वालों में महिलाएं और पुरुश दोनों शामिल है।
सोनभद्र कांड में योगी आदित्यनाथ के सरकार के सुरक्षा की चुनौती देते हुये बदमाशों ने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई कि देखते ही देखते लाशें बिछ गईं। ठीक वैसे ही जैसे हमे बॉलीवुड की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा था। 32 ट्रैक्टरों पर सवार होकर 300 लोग गांव में अचनातक घुसते हैं और गोलियों की बौछार करने लगते हैं। देखते ही देखते लाशों की ढेर लग गई।
पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने बताया कि घोरावल थाना क्षेत्र के सपही गांव में दो साल पहले ग्राम प्रधान यज्ञदत्त ने एक आईएएस अधिकारी से 90 बीघा जमीन खरीदी थी।उस पर कब्जे का विवाद था। यज्ञदत्त आज जमीन पर कब्जे के लिए ट्रैक्टरों से अपने साथियों को लेकर पहुंचा। ट्रैक्टर से जमीन जोतने के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस पर ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।
25 लोगों की हुई गिरफ्तारी
सोनभद्र में भूमि विवाद को लेकर बुधवार को हुए खूनी संघर्ष के सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने लखनऊ में बताया कि 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने ग्राम प्रधान के दो भतीजों - गिरिजेश और विमलेश - को भी गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। कुल 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें 11 नामजद हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन सदन की बैठक शुरू होने से पहले सपा के विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों ने विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना दिया। लाल टोपी पहने सपा सदस्यों
सीएम योगी ने दिये जांच के आदेश, 5 अधिकारी हुये निलंबित
सोनभद्र कांड में एडीजी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कार्रवाई करते हुये एसडीएस और सीओ समेत पांच को निलंबित किया है। तीन सदस्यीय जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी को आदेश दिया गया है कि वो इस मामले पर 1955 से लेकर अब तक की पूरी जांच करें और 10 दिन में रिपोर्ट सौंपे।
5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए किसान सर्वहित बीमा योजना के अनुसार दिया जाएगा। मृतकों के परिजनों की मांग के अनुसार शासन को जनपद राबर्ट्सगंज, ओबरा एवं घोरावल के विधायक तथा ज़िला पंचायत अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ एक पत्र शासन को भेजा गया है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 बीघा ज़मीन और 5 लाख रुपए नक़द तथा घायलों को 5 लाख रूपये नक़द एवं 5 बीघा ज़मीन देने की मांग की गयी है। इसके अतिरिक्त जिस मृतक परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य न हो उसके एक सदस्य को सफ़ाई कर्मी की नौकरी देने की अनुशंसा की गई है।