रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाले में बतौर सजायाफ्ता कैदी के तौर पर रांची स्थित रिम्स में इलाज करा रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं.
कारण कि रांची हाईकोर्ट में कल यह तय होगा कि वह अस्पताल में ही रहेंगे अथवा जेल में जाकर रहना होगा. लालू को केली बंगला में शिफ्ट किये जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर कल शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.
राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि हिरासत में रहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. चुनावी दरबार लगाये. यह जेल मैनुअल का सरासर उल्लंघन है. इसी आधार पर रांची के मनीष कुमार की ओर से उनके वकील मनोज टंडन ने हाइकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है.
याचिका में कहा गया है कि लालू लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं. इसलिए उन्हें तत्काल होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए. चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के निदेशक के बंगला में रहे रहे हैं.
याचिकाकर्ता की दलील है कि लालू प्रसाद यादव एक सजायाफ्ता हैं
याचिकाकर्ता की दलील है कि लालू प्रसाद यादव एक सजायाफ्ता हैं. यदि वह बीमार हैं, तो उन्हें कॉटेज में रखा जा सकता है, रिम्स के निदेश के बंगला में एक सजायाफ्ता कैदी को रखना उचित नहीं है. यहां उल्लेखनेय है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के कई मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है.
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में उनकी सेहत बिगडने के बाद लालू प्रसाद यादव को रिम्स में भर्ती कराया गया था. इसके बाद एम्स और बंबई में भी उनका इलाज हुआ. उनके बडे बेटे की शादी के लिए उन्हें सशर्त जमानत भी कोर्ट से मिली. लेकिन, बाद में उनके राजनीतिक बयानों को देखते हुए कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा.
इसके बाद से लालू प्रसाद यादव रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज करवा रहे हैं. रिम्स के पेइंग वार्ड को कोविड-19 वार्ड बनाये जाने के बाद लालू प्रसाद यादव पर कोरोना का संकट मंडराने लगा था. इसलिए उन्हें रिम्स निदेश के बंगला में शिफ्ट कर दिया गया. याचिकाकर्ता के वकील को इस पर घोर आपत्ति है. उनका कहना है कि रिम्स के निदेशक के बंगले में किसी कैदी को नहीं रखा जा सकता.
इस मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले ने झारखंड हाइकोर्ट को बताया है कि राजद के नेता लालू प्रसाद यादव बिहार चुनाव के मद्देनजर हर दिन अपनी पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के निदेशक, झारखंड के गृह सचिव के अलावा केंद्रीय गृह सचिव को भी प्रतिवादी बनाया है. याचिकाकर्ता के वकील ने 90 के दशक के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है, जिसके जरिये लालू यादव को बीएमपी गेस्ट हाउस से बेऊर जेल भेजा गया था.
दरअसल, चारा घोटाला के मामले में जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो उन्हें बीएमपी गेस्ट हाउस में रखा गया था. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर तत्काल आदेश (एसएलपी सीआरएल 2296/1998 दिनांक 27.11.1998) पारित किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को गेस्ट हाउस से बेऊर जेल शिफ्ट करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया. स्वास्थ्य कारणों से रिम्स भेजे गये लालू को तत्काल होटवार जेल भेजने की मांग कोर्ट से की गई है.