जल्दी करो, स्कूल में बम है?, देशभर के स्कूलों, उच्च न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों को 1,100 से अधिक फर्जी बम धमकी?, 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस अरेस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 30, 2026 09:53 IST2026-03-30T09:53:04+5:302026-03-30T09:53:58+5:30
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया।

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नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर देशभर के स्कूलों, उच्च न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों को 1,100 से अधिक फर्जी बम धमकियां देने का आरोप है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस के रूप में हुई है।
Delhi Police arrested a 47-year-old man, Srinivas Louis, from his rented accommodation in Mysuru, Karnataka, for allegedly sending more than 1,000 hoax threat messages targeting several institutions, High Courts and government offices across the country.
— ANI (@ANI) March 30, 2026
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अधिकारियों के अनुसार, उसे शनिवार को दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय, विधानसभा और कई शैक्षणिक व सरकारी संस्थानों को धमकी भरे संदेश भेजे जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच यह गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस ने बताया कि लुइस स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर चुका है और बेंगलुरु का निवासी है। वह फिलहाल बेरोजगार है और अपनी मां के साथ रहता है, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि वह मानसिक तनाव में हो सकता है।
शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने ईमेल और अन्य संचार माध्यमों के जरिए देशभर में 1,100 से अधिक धमकी भरे संदेश भेजने की बात कबूल की है।" पुलिस के अनुसार, इन धमकियों के बाद विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।
दिल्ली में 2025-26 में बिजली सब्सिडी और नि:शुल्क बस यात्रा पर खर्च बढ़ा
चालू वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा योजना और बिजली सब्सिडी पर खर्च काफी बढ़ गया है, जबकि उसकी महत्वाकांक्षी आईटी परियोजनाओं के लिए धनराशि में कटौती की गई है।
वित्त विभाग द्वारा हाल में जारी किए गए संशोधित अनुमानों (आरई) के आंकड़ों से पता चलता है कि बिजली सब्सिडी के लिए परिव्यय को बढ़ाकर लगभग 4,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि वर्ष के लिए बजट अनुमान (बीई) 3,849 करोड़ रुपये था।