नयी दिल्ली, 24 दिसंबर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) ने गुरूवार को अपने अधिकारियों का कार्यकाल तीन महीने के लिये बढ़ा दिया और फरवरी तक चुनाव आयोजित करने का फैसला किया जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण इस साल स्थगित करना पड़ा था।
गुरूवार को बीएफआई की आपात आम बैठक (ईजीएम) वर्चुअली करायी गयी और इसकी अध्यक्षता निर्वतमान अध्यक्ष अजय सिंह ने वीडियो कांफ्रेंस से की।
बीएफआई चुनाव को पहले सितंबर में कराया जाना था, उन्हें महामारी के कारण दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया लेकिन इन्हें फिर से स्थगित कर दिया गया।
बैठक में पारित किये गये प्रस्ताव के अनुसार, ‘‘मौजूदा अधिकारियों और कार्यकारी परिषद के सदस्यों के कार्यकाल को तीन महीने या जब तक चुनाव नहीं कराये जाते, इसमें से जो भी पहले होता है, तब तक बढ़ाये जाने और आम सालाना बैठक (एजीएम) और चुनाव फरवरी 2021 में कराने का फैसला किया गया। ’’
इसके अनुसार, ‘‘अगर शारीरिक उपस्थिति में बैठक संभव नहीं हो पाती है तो बैठक और चुनावों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराया जा सकता है। ’’
इसमें कहा गया, ‘‘इसका भी हल निकाला गया कि चुनाव की तारीख, चुनावी प्रक्रिया और अन्य चीजों को निवार्चन अधिकारी के साथ सलाह मश्विरा करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जायेगा। निदेशक प्रशासन उचित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करेगा। ’’
बीएफआई के सभी मान्यता प्राप्त राज्य और केंद्र शासित राज्यों की इकाईयों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में शिरकत की जिसमें महासंघ के सचिव जे कोवली और सीनियर अधिकारी जैसे हेमंत कुमार कलिता, राजेश भंडारी, अनिल कुमार बोहिदार, नरेंद्र कुमार निर्वाण मौजूद थे।
इसमें बीएफआई अध्यक्ष पद के लिये अजय सिंह को चुनौती देने वाले आशीष शेलार (महाराष्ट्र इकाई) भी मौजूद थे। शेलार राज्य में भाजपा नेता हैं और मुंबई क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं।
इस महीने के शुरू में उत्तर प्रदेश इकाई ने ईजीएम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसके बाद बीएफआई चुनाव का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंच गया था। अदालत ने बैठक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया लेकिन महासंघ से चुनाव की योजना 15 जनवरी तक सौंपने को कहा।
बैठक में शिरकत करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘बैठक सुचारू रूप से चली। कोई विरोध नहीं हुआ। हर किसी ने इस फैसले पर सहमति जतायी और उम्मीद है कि फरवरी तक सब कुछ ठीक रहेगा। ’’
संस्था को खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के लिये चुनाव आयोजित करने की जरूरत होगी।
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