जयपुर, 13 अक्टूबर राजस्थान सरकार ने राज्य के विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्ध घुमन्तु समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन संबंधी गतिविधियों के लिए 23 करोड़ 92 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट आवंटन की स्वीकृति दी है।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस स्वीकृति से गाड़िया लुहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट, मदारी, सपेरा, बहरूपिया आदि समुदायों के कल्याण के लिए साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण, छात्रावास संचालन तथा रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों आदि का संचालन किया जा सकेगा।
बयान में कहा गया कि इसके साथ ही, इन जनजातियों की पारंपरिक कलाओं के संरक्षण एवं उत्थान के लिए ‘डिनोटिफाइड ट्राइब रिसर्च एण्ड प्रिजर्वेशन सेंटर’ (विमुक्त जनजाति अनुसंधान एवं संरक्षण केंद्र) की स्थापना की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदायों के उत्थान के लिए ‘डिनोटिफाइड ट्राइब पॉलिसी’ लाने तथा 50 करोड़ रूपए की लागत से विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की थी।
एक अन्य फैसले के तहत मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में दो और खेलों (शूटिंग बॉल और खो-खो) को शामिल करने के दृष्टिगत 10 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल एवं हॉकी की प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की थी। इसके लिए 30.10 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
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