बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक : राज्यों की टी20 लीग के लिये कार्यकारी समूह एजेंडा में

By भाषा | Published: April 7, 2021 06:12 PM2021-04-07T18:12:58+5:302021-04-07T18:12:58+5:30

BCCI Apex Council Meeting: In the Working Group Agenda for the T20 League of the States | बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक : राज्यों की टी20 लीग के लिये कार्यकारी समूह एजेंडा में

बीसीसीआई शीर्ष परिषद की बैठक : राज्यों की टी20 लीग के लिये कार्यकारी समूह एजेंडा में

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नयी दिल्ली, सात अप्रैल मंजूरी न मिलने के बावजूद बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन किये जाने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) 16 अप्रैल को होने वाली अपनी शीर्ष परिषद की बैठक में देश में टी20 प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये कार्यकारी समूह गठित कर सकता है।

बिहार क्रिकेट संघ ने पिछले महीने लीग का आयोजन किया था। बीसीसीआई ने लीग के बीच में बताया था कि वह आवश्यक मंजूरी के बिना टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है लेकिन इसके बावजूद लीग नहीं रोकी गयी थी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की सफलता के बाद देश भर में राज्यस्तरीय टी20 लीग शुरू हो रही है लेकिन इनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के संदेह के दायरे में आये हैं जो कि बीसीसीआई की नयी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के लिये नयी चुनौती है।

बैठक के 14 सूत्रीय एजेंडा में भारतीय महिला टीम के सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति भी शामिल है। महिला टीम छह साल में पहली बार टेस्ट खेलने के लिये तैयार है। उसके इस साल इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की संभावना है।

यह देखना होगा कि मुख्य कोच डब्ल्यूवी रमन के कार्यकाल को बढ़ाया जाता है या बीसीसीआई इस पद के लिये नये आवेदन मंगवाता है। रमन को 2018 में मुख्य कोच नियुक्त किया गया था।

बीसीसीआई इसके अलावा भारत में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले कर और वीजा मामलों पर भी फैसला ले सकता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने हाल की बोर्ड बैठक में कहा था कि उसे उम्मीद है कि भारतीय बोर्ड इस महीने के आखिर तक आवश्यक वीजा गारंटी और करों में छूट हासिल कर लेगा।

इसके अलावा 2021-22 के घरेलू सत्र के आयोजन पर भी चर्चा होगी। पिछले सत्र में बीसीसीआई ने महामारी के कारण 87 साल में पहली बार रणजी ट्राफी का आयोजन नहीं किया था।

ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने के आईसीसी के प्रयासों पर भी भारतीय बोर्ड अंतिम फैसला कर सकता है। यदि वह क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का समर्थन करता है तो इसके लिये उसे अपनी स्वायत्तता छोड़नी पड़ सकती है और वह राष्ट्रीय खेल महासंघ बन सकता है।

इसके अलावा भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद को मान्यता प्रदान की जा सकती है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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