WPI inflation: महंगाई ने तोड़ दी कमर?, खुदरा के बाद थोक मुद्रास्फीति ने दिए झटके, 4 माह में सबसे अधिक, जानें क्या है अक्टूबर आंकड़े
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 14, 2024 01:53 PM2024-11-14T13:53:26+5:302024-11-14T13:54:05+5:30
WPI inflation: सब्जियों की मुद्रास्फीति में 63.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सितंबर में यह 48.73 प्रतिशत थी।
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WPI inflation: थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर चार महीने के उच्च स्तर 2.36 प्रतिशत पर पहुंच गयी। खाद्य वस्तुओं खासकर, सब्जियों तथा विनिर्मित वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह रही। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 1.84 प्रतिशत थी। इसमें अक्टूबर 2023 में 0.26 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 13.54 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 11.53 प्रतिशत थी। सब्जियों की मुद्रास्फीति में 63.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सितंबर में यह 48.73 प्रतिशत थी।
आलू तथा प्याज की मुद्रास्फीति अक्टूबर में क्रमशः 78.73 प्रतिशत और 39.25 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही। ईंधन और बिजली श्रेणी की मुद्रास्फीति अक्टूबर में 5.79 प्रतिशत रही जो सितंबर में 4.05 प्रतिशत की थी। विनिर्मित वस्तुओं में अक्टूबर में मुद्रास्फीति 1.50 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह एक प्रतिशत थी। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में अक्टूबर में लगातार दूसरे महीने वृद्धि देखी गई।
अक्टूबर से पहले जून 2024 में यह सर्वाधिक 3.43 प्रतिशत रही थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, ‘‘ अक्टूबर 2024 में मुद्रास्फीति बढ़ने की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, अन्य विनिर्माण, मशीनरी तथा उपकरणों के विनिर्माण, मोटर वाहनों, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलरों आदि के विनिर्माण की कीमतों में बढ़ोतरी रही।’’
इस सप्ताह के प्रारंभ में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि के साथ खुदरा मुद्रास्फीति 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह स्तर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तय सीमा से अधिक है, जिससे दिसंबर में नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है। आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर या रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा था।
एसएंडपी ने 2026-27 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.5-7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लगाया अनुमान
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्च 2027 तक तीन वित्त वर्षों में सालाना 6.5-7 प्रतिशत के बीच बढ़ने का बृहस्पतिवार को अनुमान लगाया। बुनियादी ढांचे पर खर्च और निजी खपत से वृद्धि को गति मिलना इसकी मुख्य वजह रहेगी। अपनी वैश्विक बैंक परिदृश्य रिपोर्ट में एसएंडपी ने कहा कि अच्छी आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता को समर्थन देना जारी रखेंगी।
जबकि स्वस्थ कॉर्पोरेट बही-खाते, सख्त ‘अंडरराइटिंग’ मानक और बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाएं परिसंपत्ति गुणवत्ता को और स्थिर करेंगी। एसएंडपी ने कहा, ‘‘ भारत का बुनियादी ढांचा व्यय और निजी खपत मजबूत आर्थिक वृद्धि को समर्थन देगा। हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-2027 (31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सालाना 6.5-7.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
भारत की अच्छी आर्थिक वृद्धि संभावनाएं बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता का समर्थन करना जारी रखेंगी।’’ भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो 2023-24 के 8.2 प्रतिशत से कम है।
