नयी दिल्ली, छह सितंबर रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को कहा कि बढ़ते घाटे और कर्ज के चलते वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के वित्तीय संकट का असर इसके वित्तीय कर्जदाताओं पर पड़ने की आशंका है और ऐसे में इस दूरसंचार कंपनी के लिए सरकार का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है।
यह समर्थन स्पेक्ट्रम बकाया के स्थगन, उपकर में कटौती, ब्याज दरों में कमी और अन्य राहत उपायों के रूप में हो सकती है।
इक्रा ने एक बयान में कहा, ‘‘वोडाफोन आइडिया वित्तीय संकट में है, जैसा कि घाटा बढ़ने और कर्ज में बढ़ोतरी से पता चलता है, जिससे इसके वित्तीय कर्जदाताओं के साथ ही सरकार भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इसका असर कर्मचारियों, ग्राहकों और टावर सहित संबंधित उद्योगों पर भी होगा।’’
वीआईएल के बाहर होने की स्थिति में टावर उद्योग के लगभग 1.8 लाख टावर की किरायेदारी खत्म हो सकती है। अगले 18-24 महीनों में इनमें से सिर्फ 40-50 प्रतिशत टावरों को ही किराएदार मिल सकते हैं।
इक्रा ने कहा, ‘‘रिलायंस जियो इंफोकॉम (आरजेआईएल) द्वारा सेवाओं की शुरुआत के बाद से दूरसंचार उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस दौरान इन कंपनियों की आमदनी और मुनाफे में कमी आई। ’’
इक्रा ने आगे कहा कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया ने उद्योग के संकट को बढ़ा दिया और ऐसे में वीआईएल के बहीखाते को देखते हुए बाहरी समर्थन (मुख्य रूप से सरकार द्वारा) जरूरी हो जाता है।
इक्रा ने सुझाव दिया कि यह समर्थन स्पेक्ट्रम बकाया के स्थगन, उपकर में कटौती, ब्याज दरों में कमी, और अन्य राहत उपायों के रूप में हो सकता है।
इक्रा के समूह प्रमुख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सब्यसाची मजूमदार ने कहा कि 30 जून 2021 तक वीआईएल पर कर्जदाताओं का 23,400 करोड़ रुपये और सरकार का 1,68,190 करोड़ रुपये (स्पेक्ट्रम और एजीआर) बकाया है।
मजूमदार ने कहा, ‘‘पिछली 12 तिमाहियों के दौरान वीआईएल ने काफी नुकसान दर्ज किया है। इसके अलावा एजीआर देनदारियों के साथ कुल कर्ज 30 जून 2021 को दो लाख करोड़ रुपये (पट्टा देनदारियों सहित) से अधिक हो गया है।
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