लखनऊः करीब नौ साल से 10,000 रुपए के मानदेय पर कार्य कर रहे शिक्षा मित्र और 9000 हजार रुपए के मानदेय पर कार्य करने वाले अनुदेशकों के लिए यह मंगलवार खुशियां लाने वाला साबित हुआ. आज यहां लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सूबे के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के फैसले कर लिया गया. इस फैसले के तहत अब शिक्षामित्रों को 18 हजार रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों को 17 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी :
1-ओएफबी टेक प्रा.लिमिटेड 589 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शाहजहांपुर में एग्रो केमिकल्स बनाएगी.2- इंडिया ग्लाइकॉन्स लिमिटेड गोरखपुर (गीडा) में एथेनाल प्रोडक्शन के लिए क्षमता विस्तार करेगी,669 करोड़ रुपए का होगा निवेश.3- सोलर सेल व मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निर्माण हेतु 3805 करोड़ रुपए का निवेश होगा , बुंदेलखंड व यमुना अथॉरिटी परिसर में.4- बिसलेरी इंटरनेशनल प्रा.लिमिटेड,प्रयागराज में स्थापित होगा,269.31 करोड़ रुपए का निवेश होगा .5- ए.जी.आई. कैन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाथरस में यूपीसीडा क्षेत्र में 1128.72 करोड़ रुपए का निवेश करेगा.6- इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्रा.लिमिटेड का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1146 करोड़ का निवेश, यमुना अथॉरिटी परिसर में.7- जनपद पीलीभीत व लखीमपुर खीरी,रामपुर व बिजनौर में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता के सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. इनकी संख्या लखीमपुर खीरी में 2350 परिवार,पीलीभीत में 4 हजार परिवार, बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856 परिवार,रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार हैं.
बढ़ा हुआ मानदेय एक मई से शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा. इसकी अलावा कैबिनेट में 25 लाख टैबलेट खरीदने तथा बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाने के साथ ही पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई. कैबिनेट में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई हैं.
1,29,332 शिक्षामित्रों को होगा लाभ
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए सूबे के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के अनुसार, प्रदेश में इस वक्त 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं. इनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों का मानदेय अब तक समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में दिया जाता रहा है. मानदेय बढ़ाने के बाद इन पर 1138.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा.
जिसे प्रदेश सरकार वहन करेगी. इसके अलावा 13,597 शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिनका मानदेय पूरी तरह राज्य सरकार देती है. इनके लिए 119.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी राज्य सरकार उठाएगी. वहीं, प्रदेश के 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं. शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में इजाफा किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को निर्देश दिया था. इसके बाद से लगातार शिक्षामित्र और अंशकालिक अनुदेशकों मानदेय में इजाफा होने का इंतजार कर रहे थे.
पिछले वर्ष पांच सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने भी यह ऐलान किया था कि जल्दी ही मानदेय में इजाफा किया जाएगा. आज इस पर फैसला लिया गया. संदीप सिंह के अनुसार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर कुल 1475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन इससे बड़ी संख्या में शिक्षाकर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी.
25 लाख टैबलेट की खरीदे जाएंगे
इसके साथ ही कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. बताया जा रहा है कि ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. योगी सरकार के इस फैसले से राज्य के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, वहीं यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी.
इसके साथ ही राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. मेघावी छात्रों और छात्राओं को यह टैबलेट वितरित किए जाएंगे. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं,
वहीं अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है. बैठक में औद्योगिक विकास विभाग की हाई पावर कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत राज्य के 9 जिलों में 15,189 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 12 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएगी. निवेश के लिए 8 प्रस्ताव पेश किए गए.