केंद्र सरकार ने आपूर्ति में सुधार के बीच कमर्शियल LPG का आवंटन बढ़ाकर 50% किया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का 20% अतिरिक्त कोटा मंज़ूर कर दिया है। इससे कुल सप्लाई बढ़कर मिडिल ईस्ट संकट से पहले के स्तर का 50% हो गई है। यह फ़ैसला घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी के बाद लिया गया है, जिससे एनर्जी सेक्टर को धीरे-धीरे स्थिर होने में मदद मिल रही है।

इस बढ़े हुए कोटे में ज़रूरी सेक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें रेस्टोरेंट, होटल, फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट, इंडस्ट्रियल कैंटीन और कम्युनिटी किचन शामिल हैं। इस योजना में प्रवासी मज़दूरों की मदद के लिए टारगेटेड वितरण भी शामिल है। सप्लाई में ये बदलाव मिडिल ईस्ट में तीन हफ़्ते तक चले संघर्ष के बाद किए गए हैं, जिसने भारत में एनर्जी इंपोर्ट को बुरी तरह प्रभावित किया था। 

घरेलू ईंधन सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सरकार ने शुरू में होटलों जैसे कमर्शियल संस्थानों के लिए एलपीजी की उपलब्धता पर रोक लगा दी थी। हालाँकि, घरेलू उत्पादन में सुधार और वैकल्पिक इंपोर्ट के आने के साथ, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अब हॉस्पिटैलिटी और फ़ूड इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर मदद देने के लिए इन पाबंदियों में ढील दे रहा है।

तेल सचिव के एक निर्देश के अनुसार, यह अतिरिक्त आवंटन इस शर्त पर निर्भर है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण कराएं और पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन के लिए आवेदन करें। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि घरेलू LPG की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है; डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर किसी भी तरह की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है और डिलीवरी का काम सामान्य रूप से चल रहा है।

LPG बुकिंग में कमी

जैसे-जैसे घबराहट में की जा रही बुकिंग कम हो रही है, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे भीड़भाड़ से बचें और होम डिलीवरी सेवाओं पर ही निर्भर रहें। आपूर्ति पर दबाव को और कम करने के लिए, सरकार PNG की ओर बदलाव को बढ़ावा दे रही है—विशेष रूप से कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के लिए—और उसने राज्य सरकारों से शहर के गैस वितरण नेटवर्क के लिए मंज़ूरी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया है।

रिटेल आउटलेट्स ने बताया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, और जनता को घबराहट में खरीदारी करने के प्रति आगाह किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों—जिनमें परिवहन के लिए CNG और घरेलू PNG शामिल हैं—को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से बनाए रखी जा रही है। इस बीच, औद्योगिक उपभोक्ताओं को फ़िलहाल उनकी सामान्य आपूर्ति का लगभग 80% हिस्सा मिल रहा है।

सुधारात्मक उपायों में घरेलू LPG उत्पादन बढ़ाना, बुकिंग के बीच का समय बढ़ाना और राज्यों को वैकल्पिक ईंधन स्रोत के तौर पर अतिरिक्त केरोसिन उपलब्ध कराना शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी और कालाबाज़ारी के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। 

पूरे देश में, अधिकारियों ने अब तक 3,500 से ज़्यादा छापे मारे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1,400 LPG सिलेंडर ज़ब्त किए गए हैं। ज़्यादातर राज्यों ने वितरण की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम और ज़िला-स्तरीय समितियाँ बनाई हैं।

समुद्री क्षेत्र में, सरकार ने बताया कि 22 भारतीय झंडे वाले जहाज़, जिनमें 611 नाविक सवार हैं, पश्चिमी फ़ारसी खाड़ी में मौजूद हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

Web Title: Union govt increases commercial LPG allocation to 50% amid supply recovery

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