लाइव न्यूज़ :

दो हेलिकॉप्टर ‘जॉय राइड’ कंपनियां जांच के घेरे में

By भाषा | Updated: December 27, 2021 22:40 IST

Open in App

चेन्नई, 27 दिसंबर बिना मंजूरी के हेलिकॉप्टर ‘जॉय राइड’ सेवाएं देने वाली मदुरै की दो कंपनियों पर चार लाख रुपये से अधिक का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया गया है। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी।

तमिलनाडु के मंदिरों के शहर में बिना पंजीकरण और अनुमोदन के कारोबार करने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर अधिकारियों द्वारा उन दो फर्मों के परिसर में छानबीन की गई। ये कंपनियां लोगों को हेलिकॉप्टर जॉय राइड सेवाएं प्रदान कर रही थीं।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच से पता चला कि ये कंपनियां बिना मंजूरी और उचित दस्तावेजों के लोगों को सेवाएं दे रही थीं।

जांच के बाद इन कंपनियों पर 4.25 लाख रुपये का जीएसटी लगाया गया है और यह राशि वसूलने के लिए कदम उठाए गए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतKashmir Tourism: कश्मीर में होमस्टे का बढ़ता चलन टूरिज्म में जान डाल रहा

भारतIran-US ceasefire: इरान और अमेरिका के बीच सीजफायर, कश्मीर और लद्दाख में लोग मना रहे जश्न; नेताओं ने दी प्रतिक्रिया

भारतBihar: सीएम नीतीश कुमार ने 4954 नवनियुक्त एएनएम को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा- 'स्वास्थ्य सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि मानवता की सेवा'

कारोबारPNG Price Hike: रसोई का बजट बिगड़ा! आईजीएल ने बढ़ाए पीएनजी के दाम, ₹1.7 प्रति एससीएम की हुई बढ़ोतरी

भारतJammu-Kashmir: आतंकियों से सांठ-गांठ के चलते गई नौकरी, 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त; अब तक 90 अधिकारी

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारRBI MPC Meeting: रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, आरबीआई ने 5.25% को रखा बरकरार; नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: अमेरिका-ईरान युद्धविराम के चलते कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, जानें भारत में ईंधन की कीमतों को कितना मिलेगा फायदा

कारोबार16,720 करोड़ रुपये, पीएमश्री स्कूल योजना के लिए 940 करोड़, छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों के लिए 693 करोड़ की स्वीकृति?

कारोबार8th Pay Commission: 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी तुरंत नहीं, अभी लगेगा समय

कारोबार143000 शिक्षामित्रों को 18000 और 24000 अनुदेशकों को मिलेंगे 17000 रुपये?, योगी सरकार पर 1138.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार, छात्र-छात्राओं को 25 लाख टैबलेट