नयी दिल्ली, 24 नवंबर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में 107.83 करोड़ रुपये के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया,। इसमें 5,000 नौकरियों के सृजन की संभावना है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए स्थापित इस औद्योगिक क्षेत्र का रकबा 55 एकड़ है। इसतके 3,944 वर्ग मीटर में गोदाम हैं। इसके अलावा वहां 20,000 टन क्षमता के साइलो (बकारी), 3,000 टन क्षमता के साथ कोल्ड स्टोरेज के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से त्वरित-जमाने वाली और ‘डीप फ्रीजर’ इकाइयों के अलावा कई और अन्य सुविधाएं हैं।
इससे उस इलाके के 25,000 किसानों को लाभ मिल सकता है।
अब तक देश भर में 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 20 ने काम करना शुरू कर दिया है।
उद्घाटन के बाद, तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास में पंजाब और हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दोनों राज्यों के किसानों के अथक प्रयासों के कारण, भारत न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि खाद्य अधिशेष मात्रा में भी है।
तोमर के हवाले से एक बयान में कहा गया है, "पंजाब चावल और गेहूं के उत्पादन में आगे रहा है, लेकिन भूजल स्तर गिरने की समस्या को देखते हुए राज्य में फसलों के विविधीकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए पंजाब के किसानों ने कई कदम उठाए हैं।"
मंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और संबंधित क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकें।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों पर प्रकाश डालते हुए, तोमर ने कहा कि एमएसपी में वृद्धि की गई है और देश भर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत बड़ी भूमिका है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इस दिशा में बेहतरीन काम कर रही है। मंत्री ने पंजाब सरकार को अनुसंधान से संबंधित प्रस्ताव भेजने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उन प्रस्तावों पर पूरी गंभीरता से विचार करेगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि नवीनतम प्रौद्योगिकी और प्रसंस्करण सुविधाओं से खाद्य उत्पादों का अपव्यय कम होगा और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
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