‘हरियाणा को डिजिटल रूप से उन्नत बनाने के लिए बिछाना होगा तीन गुना ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल’
By भाषा | Updated: October 1, 2021 17:38 IST2021-10-01T17:38:46+5:302021-10-01T17:38:46+5:30
‘हरियाणा को डिजिटल रूप से उन्नत बनाने के लिए बिछाना होगा तीन गुना ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल’
चंडीगढ़, एक अक्तूबर दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने हरियाणा सरकार से बिजली के खंभों और इस प्रकार अन्य ढांचों पर ‘एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल’ डालने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। सीओएआई ने कहा है कि अगर हरियाणा को डिजिटल रूप से उन्नत राज्य बनना है, तो उसे मौजूद क्षमता से तीन गुना अधिक ‘ऑप्टिकल फाइबर केबल’ बिछाने की जरूरत होगी।
सीओएआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डा. एस पी कोचर ने हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन को हाल में लिखे पत्र में उक्त बात कही है।
उन्होंने लिखा है, ‘‘उच्च गति के ब्रॉडबैंड ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर को पाटने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आप्टिकल फाइबर केबल की तेजी से तैनाती के माध्यम से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड क्षमताओं को बढ़ाना, दूरसंचार क्षेत्र की तत्काल जरूरत है। फाइबर केबल बिछाने का सबसे किफायती और तेज तरीका एरियल (हवाई) मार्ग है जिसके लिए खंभों का इस्तेमाल सही होता है।’’
उद्योग संगठन ने हरियाणा सरकार से राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्धारित दर पर फाइबर केबल बिछाने के लिए मौजूदा और स्थापित किए जाने वाले खंभे का इस्तेमाल करने की मंजूरी दें।
सीओएआई के पत्र में कहा गया है कि यह देखते हुए कि कोविड-19 महामारी के दौरान दूरसंचार सुविधाओं के व्यापक इस्तेमाल ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ के चलन को बढ़ाया है, ऑप्टिकल फाइबर केबलों की तेजी से तैनाती के माध्यम से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड क्षमताओं को बढ़ाने की तत्काल जरूरत है।
पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के लक्ष्य के अनुसार, सुदूर क्षेत्रों में ‘कनेक्टिविटी’ प्रदान करने के लिए फाइबर केबल को 22 लाख किलोमीटर से बढ़ाकर 50 लाख किलोमीटर करने की जरूरत है। हरियाणा में मार्च 2021 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई 48,603 किलोमीटर थी।
पत्र में यह भी कहा गया कि संचार और ‘कनेक्टिविटी’ संबंधी बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने से राज्य को बहुत जरूरी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
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