नयी दिल्ली, 15 जनवरी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) का तीसरा चरण शुक्रवार को शुरू हुआ। इसके तहत देश के युवाओं को रोजगारन्मुख कौशल प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को 300 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।
पीएमकेवीवाई 3.0 योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय की उपस्थिति में हुई। इस कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री आर के सिंह भी मौजूद थे।
पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत योजना की 2020-21 की अवधि के दौरान आठ लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसपर 948.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की कुशल भारत मिशन की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कौशल विकास को अधिक मांग आधारित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि पीएमकेवीवाई 3.0 में जिला कौशल समितियों को जोड़कर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस योजना के तीसरे चरण का उद्देश्य जिला कौशल समितियों को मजबूत एवं सशक्त बनाना और साथ ही मांग आधारित कौशल विकास पहल को बढ़ावा देना है। पीएमकेवीवाई 3.0 “एक देश, एक योजना” की दृष्टि से एक अग्रणी योजना है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘पीएमकेवीवाई 3.0 को 28 राज्यों और आठ संघ शासित प्रदेशों के 717 जिलों में शुरू किया गया है। यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक और कदम है। बयान में कहा गया है कि इस योजना का क्रियान्वयन अधिक विकेंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा और इसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा जिलों का अधिक दायित्व होगा।
बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है, वहीं पीएमकेवीवाई 3.0 शुरुआती स्तर पर युवाओं को व्यासायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे वे उद्योग से जुड़े अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री पांडेय ने कहा “युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन मिले, प्रशिक्षण मिले तो युवा अपने-अपने क्षेत्रों में महारथ हासिल करने में कामयब होंगे। यदि हमारे युवा कुशल बनकर बाहर काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे तो देश की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।’’
उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का परिणाम है कि आज कुशल भारत मिशन द्वारा हम तेजी से भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
इस योजना के तहत प्रत्येक प्रमाणित अभ्यार्थी को दो लाख रुपये का तीन साल का आकस्मिक बीमा (कौशल बीमा) भी दिया जाएगा। इस योजना में सभी अभ्यार्थियों को कुशल भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (एनसीवीईटी) से प्रमाणन भी मिलेगा।
मंत्रालय ने कहा कि युवाओं को उद्योग 4.0 के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और जिला स्तर पर सशक्त बनाने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।