नयी दिल्ली, 30 दिसंबर केंद्र, बेघर और बिना राशन कार्ड वाले बेसहारा लोगों का आंकड़ा जुटाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के अंतिम चरण में है, ताकि सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उन्हें भी मिल सके। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
फिलहाल सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राशन कार्ड वाले 81 करोड़ से अधिक लोगों को 1-3 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।
सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा, महामारी के दौरान सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर रही है।
इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह मार्च 2022 तक वैध है।
चूंकि बेघर और बेसहारा लोगों के पास पहचान पत्र या आवासीय पते के अभाव में कोई राशन कार्ड नहीं है, इसलिए वे एनएफएसए या पीएमजीकेएवाई के के दायरे में नहीं आ पाते हैं।
जनसंख्या के इस वर्ग को योजना के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने कहा, ‘‘यह प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और एक प्रणाली का विकास अंतिम चरण में है। उसके बाद इसे परीक्षण के लिए रखा जाएगा।’’
विकसित की जा रही नई प्रणाली मूल रूप से सभी बेघर, आश्रयहीन निराश्रितों को दायरे में लाने के लिए है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि पहचान की कमी या घर के पते की कमी के कारण राज्य सरकारों ने या तो उन्हें राशन कार्ड जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा, ‘‘इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।’’
खाद्य मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राज्यों ने एनएफएसए के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को वितरण के लिए चालू वित्तवर्ष 2021-22 में 11.21 लाख टन खाद्यान्न उठाया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने वर्ष 2021-22 में केंद्र की खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत 11 लाख टन से अधिक खाद्यान्न खरीदा है।
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