नयी दिल्ली, 10 मार्च वित्त मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों के लिये 6,194 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान की 12वीं और अंतिम किस्त जारी की।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस किस्त के जारी होने के साथ पात्र राज्यों को चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय करो में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) के रूप में 74,340 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।
पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करो में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान मासिक किस्त के रूप में जारी किया जाता रहा है। यह केंद्रीय करो में हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व घाटे में अंतर को पूरा करने के लिये दिया जाता है।
मंत्रालय के अनुसार यह अनुदान प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और राशि का निर्धाण आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये केंद्रीय करो में हिस्सेदारी पर गौर करते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के बीच अंतर के आकलन के आधार पर किया है।
वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को केंद्रीय करो में हिस्सेदारी बाद राजस्व घाटा अनुदान मद में 74,340 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने आयोग की सिफरिश के आधार पर 14 राज्यों को शत प्रतिशत राशि जारी कर दी है।
जिन राज्यों को यह अनुदान देने की सिफारिश की गयी है , वे हैं...आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
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