नयी दिल्ली, 17 सितंबर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज से कंपनियों को अपना कारोबार बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह एयरटेल एवं जियो समेत दूरसंचार क्षेत्र की सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए सकारात्मक है तथा बाजार में तीन निजी एवं एक सरकारी कंपनी (3+1) के ढांचे के लिए मददगार है।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े सुधार पैकेज को मंजूरी दी थी। इस पैकेज में सांविधिक बकाये के भुगतान से चार साल की मोहलत, दुलर्भ रेडियो तरंगों को साझा करने की मंजूरी, सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा में बदलाव तथा स्वत: मंजूरी मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी शामिल हैं। एजीआर के आधार पर ही कंपनियों को शुल्क का भुगतान करना होता है।
इन राहत उपायों का मकसद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत प्रदान करना है। कंपनी को पिछले सांविधिक बकाया मद में हजारों करोड़ रुपये देने हैं। इन उपायों में भविष्य में स्पेक्ट्रम नीलामी में अधिग्रहण किये जाने वाले स्पेक्ट्रम के मामले में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) को खत्म करना भी शामिल है।
मूडीज ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि गैर- दूरसंचार राजस्व को बाहर रखने के लिए एजीआर की परिभाषा में बदलाव से अंततः क्षेत्रवार ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इससे दूरसंचार कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला लाइसेंस शुक्ल कम हो जाएगा।
मूडीज ने कहा कि कुल मिलाकर ये सुधार भारती एयरटेल और रिलायंस जियो सहित भारतीय दूरसंचार कंपनियों की साख के लिए सकारात्मक हैं, क्योंकि वे पुनर्निवेश के लिए नकदी प्रवाह को मुक्त करते हैं, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में और निवेश को सक्षम करते हैं। साथ ही तीन निजी एवं सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार कंपनी के ढांचे के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
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