नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड ने मंगलवार को डिजिटल लेन-देन में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) समेत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस पहल का मकसद उन छोटी इकाइयों को बिना किसी गारंटी के कर्ज सुलभ करना है, जो इससे वंचित हैं।
मंत्री ने उद्योग मंडल सीआईआई के ‘ऑनलाइन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि पीएमएमवाई में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) यानी फंसा ऋण 22 से 23 प्रतिशत है, इसे देखते हुए बैंकों को कर्जदारों को जागरूक और शिक्षित कर इसमें कमी लाने को कहा गया है।
वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में कराड ने कहा कि सरकार की अनुकूल नीतियों और नियामकीय व्यवस्था की मदद से यह तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत उभरते देशों में वित्तीय प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में अग्रणी देश है। देश में वित्तीय प्रौद्योगिकी अपनाने की दर मार्च, 2020 में 87 प्रतिशत थी जबकि वैश्विक औसत 64 प्रतिशत था।
प्रधानमंत्री जनधन योजना का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इसके तहत 43.40 करोड़ खाते खोले गये और जमा राशि 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गयी है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी से प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
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