नयी दिल्ली, 22 दिसंबर उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अगले बजट में आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाने, डिजिटल सेवाओं को ढांचागत दर्जा देने और हाइड्रोजन भंडारण को प्रोत्साहन देने वाले कदम उठाने के सुझाव दिए हैं।
वित्त मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक ये सुझाव वित्त मंत्री के साथ हुई बजट-पूर्व चर्चाओं के दौरान सामने आए। सीतारमण ने 15-22 दिसंबर के बीच बजट 2022-23 के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।
इस दौरान वित्त मंत्री ने आठ बजट परामर्श बैठकों में हिस्सा लिया जिनमें संबंधित पक्षों सात समूहों के 120 से अधिक प्रतिनिधि शामिल रहे।
मंत्रालय के मुताबिक, बजट संबंधी चर्चाओं में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग, उद्योग, ढांचागत क्षेत्र, वित्तीय एवं पूंजी बाजार, सेवा एवं व्यापार, सामाजिक क्षेत्र, कारोबारी संगठन एवं श्रमिक संगठन और अर्थशास्त्री शामिल हुए।
इस दौरान विभिन्न समूहों ने वित्त मंत्री को कई सुझाव दिए। शोध एवं विकास पर खर्च बढ़ाना, डिजिटल सेवाओं को ढांचागत क्षेत्र का दर्जा देना, हाइड्रोजन भंडारण एवं ईंधन सेल विकास को प्रोत्साहन, आयकर दरों को तर्कसंगत बनाने और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों में निवेश जैसे सुझाव प्रमुखता से सामने आए।
सीतारमण एक फरवरी 2022 को अगला बजट संसद में पेश करेंगी। यह उनका चौथा बजट होगा। कोविड-19 महामारी को लेकर फिर से चिंता बढ़ने के बीच आर्थिक जगत को इस बजट का काफी इंतजार है। सरकार के सामने इस चुनौती के बीच आर्थिक तेजी को बनाए रखने की चुनौती होगी।
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