नयी दिल्ली, तीन दिसंबर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी व्यवस्था खासकर ई-गवर्नेंस सेवाओं में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से संबंधित राष्ट्रीय रणनीति शुक्रवार को जारी की।
मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रारूप के लिए एक बहु-सांस्थानिक रवैया अपनाया है। इसमें प्रारूप संबंधित शोध एवं विकास का जिम्मा सी-डैक (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्युटिंग) को दिया गया है जबकि एनआईसी (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर) और एनआईसीएसआई (नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक) के पास राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन ढांचे के संपादन एवं ब्लॉकचेन सेवा देने का दायित्व होगा।
मंत्रालय ने अपने रणनीतिक दस्तावेज में कहा है कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर ई-गवर्नेंस वाली सेवाएं देने के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल मंच तैयार करने पर जोर होगा। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के विकास एवं क्रियान्वयन के बारे में समग्र दृष्टि भी इसका मकसद है।
सरकार को उम्मीद है कि इस रणनीतिक दस्तावेज से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के बारे में जरूरी मार्गदर्शन एवं समर्थन पाने का रास्ता तैयार होगा। इसके लिए मंत्रालय विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं अन्य हितधारकों के साथ भी मिलकर काम करेगा।
इस प्रारूप के मुताबिक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं को क्रियान्वयित करेगा। इसमें राज्यों से भी अपने राज्य के हिसाब से ब्लॉकचेन ऐप्लिकेशन विकसित करने को कहा गया है।
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