मुंबई, 15 फरवरी राज्यों का राजकोषीय घाटा सकल रूप से 2021-22 में कम होकर 4.3 प्रतिशत रह सकता है जबकि 2020-21 में इसके 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट में यह कहा है।
रेटिंग एजेंसी ने 2021-22 के लिये राज्यों के वित्त पर अपने परिदृश्य को संशोधित कर स्थिर से नकारात्मक किया है।
एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘हमारा अनुमान है कि राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2021-22 में कम होकर 4.3 प्रतिशत रहेगा जबकि 2020-21 में इसके 4.6 प्रतिशत रहने की संभावना है।’’
इंडिया रेटिंग्स ने पूर्व में 2020-21 में राज्यों का राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। लेकिन बाद में बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उम्मीद की तुलना में 6.1 प्रतिशत की बड़ी गिरावट को देखते हुए राजकोषीय घाटे के अनुमान को संशोधित किया।
रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2021-22 में बाजार मूल्य पर जीडीपी में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसका अनुमान है कि राजस्व संग्रह में धीमे-धीमे वृद्धि से पूंजी व्यय में 2021-22 में बढ़ोतरी होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक नरमी के कारण , केंद्र सरकार के वित्त पर दबाव है। इससे 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार राज्यों को केंद्रीय करों में 5.50 लाख करोड़ रुपये मिलेगा जो बजटीय अनुमान 8.03 लाख करोड़ रुपये से कम है।
इंडिया रेटिंग्स के अनुसार बजट में राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की तुलना में संशोधित अनुमान 2.53 लाख करोड़ रुपये कम है। वित्त वर्ष 2020-21 के राजकोषीय घाटे के अनुमान में बजटीय अनुमान के मुकाबले जो बढ़ोतरी है, उसमें इसकी हिस्सेदारी करीब 92 प्रतिशत है।
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