कोलकाता, नौ अगस्त कुछ राज्य, अनाज रखने के लिए पटसन बोरियों की खरीद का ऑर्डर मिलों को सीधा देने लगे हैं। यह केन्द्र द्वारा स्थापित व्यवस्था के विपरीत है जहां केन्द्र सरकार बोरियों की जरुरत और मिलों की आपूर्ति क्षमता को ध्यान में रखकर आर्डर देती रही है।
उद्योग सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि पंजाब ने जूट के बोरे की एक लाख गांठ की खरीद के लिए पहले ही निविदा जारी कर दी है और बोली जमा करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त रखी है। वहीं, जबकि छत्तीसगढ़ सीधी खरीद के लिए इसी तरह की पेशकश जारी करने की प्रक्रिया में है।
सूत्रों ने कहा, “बड़े खाद्य उत्पादक राज्यों के लिए उनकी मांग की तुलना में जूट बैग का केंद्र का आवंटन कम है और दूसरी बात, शुल्क आयोग की सिफारिशों के बावजूद बोरियों की नई दरों को लागू न करने से सरकारी खरीद मार्ग के तहत आपूर्ति में कुछ मंदी आई है, क्योंकि मिलों को घाटा हो रहा था।”
उन्होंने कहा, "सरकार को कम आपूर्ति की आशंका है, जहां कच्चे जूट की कीमत में वृद्धि के कारण मिलों को बोरियों के उत्पादन से नुकसान बढ़ने का संदेह है।’’
सूत्रों ने बताया कि जूट के बोरे की सीधी आपूर्ति के संबंध में पंजाब के खाद्य विभाग के अधिकारी पहले ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं।
इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के सूत्रों ने कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि केंद्र सरकार गेहूं पैकेजिंग ऑर्डर में मौजूदा 100 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत की कमी का फैसला कर सकती है, जो पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को ऐसे समय में झटका दे सकती है जब बंपर फसल की उम्मीद की जा रही है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार स्थिति से अवगत है और इस तरह के किसी भी कदम का विरोध करेगी।
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