नयी दिल्ली, छह जून भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक (सिडबी) ने 20,000 करोड़ रुपये के डीएफआई के गठन में मदद के लिए परामर्शकों की नियुक्ति को अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) निकाला है। डीएफआई को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) कहा जाता है।
यह बैंक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्तपोषण की जरूरत को पूरा करने का काम करेगा।
संसद ने मार्च में एनएबीएफआईडी विधेयक, 2021 को पारित किया था। यह बैंक दीर्घावधि के लिए देश के बुनियादी ढांचा वित्तपोषण की जरूरत को पूरा करेगा। साथ ही यह ढांचागत वित्तपोषण को बांड और डेरिवेटिव्स बाजार के विकास के लिए भी काम करेगा।
आरएफपी के अनुसार इस पूरी कवायद का मकसद संरचना विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में गठन में मदद के लिए प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति करना है। इससे बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
इन्फ्रा डीएफआई की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में संसद के कानून के द्वारा हो रही है। यह दीर्घावधि में निचले मार्जिन और ढांचागत वित्तपोषण की जोखिम की प्रकृति से पैदा हुई बाजार विफलता को हल करने का प्रयास करेगा।
ऐसे में डीएफआई के विकास और वित्तीय उद्देश्य दोनों होंगे। शुरुआत में संस्थान में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास रहेगी।
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