चीन के समर्थन वाले कोलंबो बंदरगाह शहर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं

कोलंबो, 16 अप्रैल श्रीलंका के विपक्षी दलों, नागरिक समूहों तथा श्रम यूनियनों ने कोलंबो में चीन के समर्थन वाले 1.4 अरब डॉलर के बंदरगाह शहर से संबंधित विवादास्पद प्रस्तावित कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की हैं। इन लोगों का कहना है कि यह देश की संप्रभुता, संविधान और श्रम अधिकारों का उल्लंघन है।

इस विधेयक कोलंबो बंदरगाह शहर आर्थिक आयोग को 23 मार्च को गजट में शामिल किया गया है। सत्ताधारी राजपक्षे प्रशासन ने पिछले सप्ताह इसे संसद में पेश किया था।

इस विधेयक के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रावधान है। इसके जरिये एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस तरह के आर्थिक क्षेत्रों में कारोबार के परिचालन के लिए पंजीकरण, लाइसेंस और अन्य मंजूरियां प्रदान करेगा।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया है, जो अगले सप्ताह इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

बंदरगाह शहर राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे प्रशासन की प्रमुख चीनी परियोजना है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना विदेशी पूंजी के लिए एक निवेश केंद्र होगी।

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Web Title: Several petitions in the Supreme Court against China's port city of Colombo

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