नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने मंगलवार को औद्योगिक पार्क रेटिंग व्यवस्था का दूसरा संस्करण जारी किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से इन पार्कों के समक्ष अवसरों और प्रमुख चुनौतियों को सामने लाने तथा उस पर विचार-विमर्श करने में मदद मिलेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री के अनुसार यह जरूरी है कि यह व्यवस्था अगले संस्करणों के लिए खुद को सुधारती रहे और उद्योगों से संबद्ध उन पहलुओं को सामने लाए, जिन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस अभियान का महत्व विशेष रूप से कोविड महामारी को देखते हुए है क्योंकि यह भारत औद्योगिक ‘लैंड बैंक’ का विस्तार है। इसमें निवेशकों को निवेश के लिए अपने पसंदीदा स्थान की पहचान करने में मदद करने के लिए जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली)-संबद्ध आंकड़ों में 4,400 से अधिक औद्योगिक पार्क शामिल हैं। ’’
प्रकाश ने कहा कि पोर्टल फिलहाल 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग आधारित जीआईएस प्रणाली को एकीकृत कर रहा है। इस पर भूखंड आधारित सूचना वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हम देशभर में एकीकरण का काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं।’’
वाणिज्य मंत्रालय ने 2018 में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस) की शुरूआत की थी। इसे पायलट आधार पर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और ज्ञान भागीदार पीडब्ल्यूसी की भागीदारी के साथ तैयार किया गया था।
इस पहल का मकसद देश भर में औद्योगीकरण के लिये औद्योगिक बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मकता और अनुकूल नीति को बढ़ाना है।
रिपोर्ट के मुताबिक रेटिंग के लिए 449 पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र नामित किये गये हैं।
मंत्रालय के अनुसार, ‘‘आईपीआरएस कार्यक्रम ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे में बेहतर गतिविधियों और कमी की पहचान करने में मदद की है। देश में औद्योगिक पार्कों और क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।