नयी दिल्ली, सात दिसंबर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़े इश्यू लाने वालों के लिये न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश (एमपीओ) समीक्षा की आवश्यकताओं पर लोगों की टिप्पणियों के लिये समयसीमा को सोमवार को 24 दिसंबर तक बढ़ा दिया।
सेबी ने इससे पहले नवंबर में एमपीओ की समीक्षा की आवश्यकताओं पर परामर्श पत्र जारी किया था। सेबी ने परामर्श पत्र में प्रारंभिक शेयर बिक्री में न्यूनतम पेशकश के आकार को कम करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत इश्यू के बाद 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी वाली कंपनियों को आईपीओ में कम से कम पांच प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश करने की जरूरत का प्रस्ताव है।
अभी इश्यू के बाद चार हजार करोड़ रुपये तक की पूंजी वाली कंपनियों को आईपीओ में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश करना पड़ती है।
इसमें कहा गया है कि ऐसा परिदृश्य भी हो सकता है जिसमें बड़े इश्यूकर्ता सूचीबद्धता के समय 10 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वनजिक शेयरहोल्डिंग के नियम का अनुपालन पर खरे नहीं उतर रहे हों।
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