मुंबई, पांच अक्टूबर सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए स्व-नियामकीय संगठन सा-धन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सूक्ष्म ऋणदाताओं को ऋण गारंटी योजना के तहत 7,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन करने को कहा है।
पत्र में कहा गया है, ‘‘हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एमएफआई के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत 7,500 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त आवंटन किया जाए। इससे निचले ग्रेड के सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भी कोष का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सकेगा और दूरदराज के अत्यधिक गरीब वर्ग की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।’’
सा-धन की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के तहत एमएफआई पोर्टफोलियो को रख रहे हैं। ऐसे में एक बार एनबीएफसी के लिए सीमा पूरी होने के पश्चात बैंक सूक्ष्म ऋणदाताओं को और कोष का आवंटन नहीं कर सकते।
पत्र में कहा गया है कि बैंकों को इस पोर्टफोलियो को अलग मद एमएफआई में शामिल करने को कहा जाए। पत्र में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय चाहता है कि ऋण गारंटी योजना का इस्तेमाल देशभर में एमएफआई द्वारा व्यापक रूप से किया जाए।
इसमें कहा गया है कि एमएफआई से जुटाए गए आंकड़ों तथा वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग को दी गई सूचना से पता चलता है कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने 44 बैंकों से 18,500 करोड़ रुपये के लिए आवेदन किया है।
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