मुंबई, 31 मार्च भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को उसके रोजमर्रा के खर्च की अल्पकालिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 1.2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की सीमा तय की है।
केंद्रीय बैंक वेज एंड मीन्स के लिए उधार (डब्लयू एमए) के तहत सरकारों को सीधे अपने पास से उधार देता है ताकि वे रोजमर्रा के खर्च में किसी अल्पकालिक नकदी की कमी से निपट सकें।
केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार के साथ परामर्श कर के 2021-22 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए डब्लयूएमए की सीमा 1,20,000 रखी गयी है।
यह उधार रेपो दर पर मिलता है जो इस समय चार प्रतिशत वार्षिक है।
सरकार की ओर से सीमा का 75 प्रतिशत तक उपयोग कर लिए जाने पर केंद्रीय बैंक बाजार में नयी प्रतिभूतियां जारी कर सकता है।
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