मुंबई, पांच फरवरी छोटे निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में सीधे निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के एक प्रमुख कदम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह उन्हें सरकारी बॉन्ड सीधे खरीदने की इजाजत देगा।
भारत ऐसा करने वाला एशिया में पहला देश होगा और दुनिया में कुछ ही देशों में इसकी इजाजत है। आरबीआई के इस कदम से सरकार को कर्ज लेने के लिए एक बड़ा साधन मिल जाएगा।
अगले वित्त वर्ष में सरकार द्वारा 12 लाख करोड़ रुपये के उधारी लक्ष्य को पूरा करने के मद्देनजर केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि इस कदम से खासतौर से गिल्ट बाजार और व्यापक रूप से ऋण बाजार का विस्तार होगा।
इस तरह आरबीआई ने सरकार के लिए उधार लेने का एक बड़ा और अनंत रास्ता खोल दिया है, जैसा कि अभी घरेलू शेयर बाजार में किया जाता है। हालांकि, अंतर यह है कि ऐसा आरबीआई की निगरानी में होगा।
इस समय आरबीआई छोटे निवेशकों को बीएसई और एनएसई पर गोबिड मंच के जरिए सरकारी बॉन्ड खरीदने की इजाजत देता है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने और पहुंच को आसान बनाने के लिए जारी प्रयासों के तहत एग्रीगेटर मॉडल से आगे बढ़ने और खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट प्रतिभूति खाता (रिटेल डायरेक्ट) खोलने की सुविधा के साथ सरकारी प्रतिभूति बाजार- प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों बाजारों में सीधे ऑनलाइन पहुंच देने का निर्णय किया गया है।’’
अभी ब्रिटेन, ब्राजील और हंगरी में छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति सीधे खरीदने-बेचने की छूट है।इस पर तीसरे पक्ष के जरिए नियंत्रण रखा जाता है।
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