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RBI आज करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान, आपकी EMI हो सकती है सस्ती

By रामदीप मिश्रा | Updated: June 6, 2019 08:12 IST

विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (बोफाएमएल) की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर पर है, जिस वजह से केंद्रीय बैंक परंपरागत से हटकर ब्याज दरों में कुछ अधिक की कमी कर सकता है। 

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ठळक मुद्देभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है।ज्यादातर विश्लेषकों की राय है कि रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगा।मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 5.8 प्रतिशत पर आ गई है जो इसका पांच साल का निचला स्तर है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती कर सकता है। इसको लेकर सभी की निगाहें बैंक की ओर टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि आरबीआई  0.35 प्रतिशत की गैर परंपरागत स्तर की कटौती कर सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक प्राय: 0.25 या 0.50 प्रतिशत की कटौती या वृद्धि करते हैं। 

विदेशी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (बोफाएमएल) की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति संतोषजनक स्तर पर है, जिस वजह से केंद्रीय बैंक परंपरागत से हटकर ब्याज दरों में कुछ अधिक की कमी कर सकता है। 

ज्यादातर विश्लेषकों की राय है कि रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगा। वृद्धि दर की चिंता में केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। 

मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 5.8 प्रतिशत पर आ गई है जो इसका पांच साल का निचला स्तर है। मुख्य मुद्रास्फीति हालांकि अप्रैल में बढ़कर 2.92 प्रतिशत हो गई। 

बोफाएमएल के विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 0.35 प्रतिशत की कटौती करेगी, जबकि मई महीने की मुख्य मुद्रास्फीति 3.3 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। हालांकि यह सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के लिए तय दो से छह प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर ही हैं। 

रिपोर्ट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद राजकोषीय तथा करेंसी के मोर्चे पर जोखिम कम हुआ है। इससे उम्मीद है कि ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत से अधिक की कटौती होगी। (समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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