नयी दिल्ली, एक दिसंबर राजस्थान सरकार ने करीब 69,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से जुड़े 125 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।
राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुन्तला रावत ने बुधवार को कहा कि इसके अलावा कई निवेशकों ने कुल 10,099 करोड़ रुपये मूल्य के निवेश को लेकर आशय पत्र सौंपे हैं।
उन्होंने यहां ‘निवेश राजस्थान रोडशो-राजस्थान में निवेश के अवसरों की तलाश’ कार्यक्रम में कहा कि कुल 79,000 करोड़ रुपये के 145 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान सरकार ने उद्योग मंडल सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) के साथ मिलकर किया था। इसका मकसद राज्य में कारोबार और वृद्धि के अवसरों को बताना था।
मंत्री ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां राज्य में पहले से मौजूद हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना कारोबार कर रही हैं। उन्होंने निवेशकों से राजस्थान में निवेश करने का आग्रह किया जहां सरकार नई कंपनियां स्थापित करने पर सब्सिडी दे रही है।
राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि निवेशक अक्षय ऊर्जा, कपड़ा, सीमेंट, सिरेमिक, पेंट, वाहन, बिजली के उपकरण, चिकित्सा उपकरण, उपभोक्ता सामान, रिफाइनरी और खनन जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश सकते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा राज्य इन क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है। सरकार राज्य में निवेश करने के इच्छुक लोगों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करती है।’’
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि करीब 125 कंपनियों ने बुधवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और अपनी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए पहले से ही उनके पास जमीन है। जबकि 20 ने अपनी परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जमा किए हैं और वे जमीन के विकल्प तलाश रही हैं।
जिन कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, उनमें रीन्यू पावर, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, लेंसकार्ट, स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एएलपी पॉलिमर, एएसके ऑटोमोबाइल और जिंदल एल्युमीनियम लिमिटेड शामिल हैं।
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