Rajasthan Budget 2023: राजस्थान बजट में कोई नया कर नहीं, चिरंजीवी योजना के तहत अब मिलेगा 25 लाख रुपये तक का बीमा, जानें बड़ी बातें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 10, 2023 16:11 IST2023-02-10T16:10:56+5:302023-02-10T16:11:48+5:30
Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी योजना’ में बीमा कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की शुक्रवार को घोषणा की।
दुर्घटना बीमा की राशि को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की।
Rajasthan Budget 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य के बजट 2023-24 में कोई नया कर नहीं लगाने की घोषणा की। गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले चार बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया और राहत दी गयी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसी तर्ज पर बजट 2023-24 में कोई नया कर नहीं लगाया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी योजना’ में बीमा कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की शुक्रवार को घोषणा की। गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ अब गरीब (गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर राशि को आगामी वित्त वर्ष से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा करते हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना का नि:शुल्क लाभ अब ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) परिवारों को भी मिलेगा। गहलोत ने इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा की राशि को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की।
बोर्ड व निगम कर्मियों के लिए भी ओपीएस लागू करेगी राजस्थान सरकार: गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में बोर्ड और निगमों के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा की। गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी।
गहलोत ने इसका विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।